प्रथम दलित क्वेर क्याम्प, २०८० पोखरा घोषणा

प्रथम दलित क्वेर क्याम्प, २०८०

पाेखरा घाेषणा

मितिः १० भदौ २०८०

 मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले “लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी हरेक व्यक्तिलाई घोषणापत्रमा उल्लिखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ” भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हक अधिकार”लाई संवैधानिक रुपमा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा यस समुदायको अधिकारका सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरू प्रगतिशील र सकारात्मक रहेका छन् । यस कार्यमा नेपाली यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको गौरवपूर्ण संघर्षको महत्वपूर्ण ोान रहेको छ । यद्यपि, आज पनि यो समुदाय विभिन्न नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । त्यसैगरी हालसम्म यस आन्दोलनका सफलताहरुले आन्दोलनभित्रको आन्तरिक विविधता र आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण कति गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न आजको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

जात र यौनिकताको अन्तरसम्बन्धले उनीहरुको चाहना, घनिष्टता र प्रेमलाई प्रभावित पार्छ । यसको अर्थ नेपालमा होमोफोबिया, क्वेर फोबिया र ट्रान्सफोबिया विषम यौनिकतामा आधारित पितृसत्ता (Heteropatriarchal) मार्फत् एउटै जातभित्र प्रेम, यौन सम्बन्ध वा विवाह गर्ने ब्राह्मणवादी संरचनासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले प्रेम, यौन सम्बन्ध र विवाहमा “सजातीयता”लाई उच्च र प्रकृतिक ठान्ने ब्राह्मणवादी विषम यौनिकतामा आधारित पितृसत्ताको अन्त्यविना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।

नेपाल जस्तो “जातमा आधारित समाज“मा जात र यौनिकताको अन्तरसम्बन्धले उनीहरुको चाहना, घनिष्टता र प्रेमलाई प्रभावित पार्छ । यसको अर्थ नेपालमा होमोफोबिया, क्वेर फोबिया र ट्रान्सफोबिया विषम यौनिकतामा आधारित पितृसत्ता (Heteropatriarchal) मार्फत् एउटै जातभित्र प्रेम, यौन सम्बन्ध वा विवाह गर्ने ब्राह्मणवादी संरचनासँग सम्बन्धित छ । सोही कारण हिन्दू धर्ममा आधारित जात व्यवस्थाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको अधिकारलाई पश्चिमा अवधारणाका रूपमा हेर्दै उनीहरूको अधिकारलाई सधैं राष्ट्रियता विरोधि र नेपाली संस्कृतिमाथिको चुनौतिका रुपमा लिने गर्छ । त्यसैले प्रेम, यौन सम्बन्ध र विवाहमा “सजातीयता”लाई उच्च र प्रकृतिक ठान्ने ब्राह्मणवादी विषम यौनिकतामा आधारित पितृसत्ताको अन्त्यविना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । किनकि यसले मानिसहरुबीच रहेका फरक भोगाइ, अनुभव र संघर्षलाई इन्कार गर्दछ । मानवीय सम्बन्धमा रुपमा जात, वर्ग, लिंग, भूगोललगायतका अवयवहरुले निर्धारण गरेका मूल्यहरुलाई बेवास्ता गर्छ । र, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले भोगेका भिन्न संघर्ष, उनीहरुको इतिहास र पहिचानलाई निषेध गर्छ ।

नेपालमा पाँचौ गौरव यात्रा (वि.सं. २०८०) का अवसरमा यो वर्षमात्रै दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले संगठित रुपमा “दलित क्वेर र गौरव” नारासहित गौरव यात्रामा सहभागिता जनाएका थिए । आन्दोलनभित्र पहिलो पटक जातीय पहिचान, ैंगिकता, यौनिकता र जात व्यवस्थाका ारेमा प्रश्न उठाएका थिए । यो यात्राले आन्दोलनभित्र जातको प्रश्नको उठानमात्र गरेन कि ब्राह्मणवादी विषम यौनिकतामा आधारित पितृसत्ताको ढाँचाभित्रै रहेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनको आन्तरिक लोकतन्त्र, विविधताको संबोधन र समग्र समुदायमाथिको उत्पीडनको अन्त्य हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको थियो । समग्रमा यो यात्रा आन्दोलनभित्र “जात व्यवस्थाका कारण” सिर्जित दलित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुमाथिको ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणका अर्थराजनीतिक प्रश्नहरुको वेवास्ताप्रति दीर्घकालीन संगठित पहलको उद्घोष थियो ।

नेपालमा पाँचौ गौरव यात्रा (वि.सं. २०८०) का अवसरमा यो वर्षमात्रै दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले संगठित रुपमा “दलित क्वेर र गौरव” नारासहित गौरव यात्रामा सहभागिता जनाएका थिए । आन्दोलनभित्र पहिलो पटक जातीय पहिचान, लैंगिकता, यौनिकता र जात व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । यो यात्राले आन्दोलनभित्र जातको प्रश्नको उठानमात्र गरेन कि ब्राह्मणवादी विषम यौनिकतामा आधारित पितृसत्ताको ढाँचाभित्रै रहेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनको आन्तरिक लोकतन्त्र, विविधताको संबोधन र समग्र समुदायमाथिको उत्पीडनको अन्त्य हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको थियो । “दलित क्वेर नेपाल” अभियान यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबीच विभाजन होइन जोड्ने अभियान हो । अन्तरजातीय क्वेर प्रेम नै खास प्रेम हो, र यो पितृसत्ता र जातविरोधि समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हो ।

“दलित क्वेर नेपाल” अभियान यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबीच विभाजन होइन जोड्ने अभियान हो । अन्तरजातीय क्वेर प्रेम नै खास प्रेम हो, र यो पितृसत्ता र जातविरोधि समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हो । यहीँ उद्घोषको निरन्तरताकै क्रममा नेपाली दलित आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक सामरी उत्थान सेवाको पहलमा हामी देशै भरका २५ दलित क्वेर व्यक्तिहरुको सहभागितामा मिति २०८० भदौ ९ र १० गते दुई दिनसम्म पोखरामा “प्रथम दलित क्वेर क्पाम्प”को आयोजना गरी दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई संगठित गर्ने उद्घोष गरेका छौं । यस कार्यका लागि नताशा परियारको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संघीय सञ्जाल तथा प्रदेश १ मा पुष्प रसाइली, मधेश प्रदेशमा प्रमोद कापर, बागमती प्रदेशमा प्रिन्स परियार, गण्डगी प्रदेशमा प्रवेश विक, लुम्बिनी प्रदेशमा हिमानी रसाइली, कर्णाली प्रदेशमा निशा सुनार र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा अनिल सुनारको संयोजकत्वमा प्रादेशिक सञ्जालको गठन गर्दै देहायका मागहरुसहित यो घोषणापत्र जारी गरेका छौँः–

 हाम्रा मागहरु

१. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनभित्र दलित समुदायका व्यक्तिहरुले ऐतिहासिक रुपमा भोगेको विभेद, बहिष्करण र उनीहरुको पहिचानलाई स्वीकार गरी आन्दोलन र आन्दोलनसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, नेतृत्व र जातको प्रश्नलाई मूलप्रवाहीकरण गरियोस् ।

२. दलित आन्दोलन र दलित नागरिक आन्दोलनभित्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता, नेतृत्व र विविधतालाई पहिचान गर्दै आन्दोलनभित्र यौनिक तथा लैंगिक विभेद र बहिष्करणको मुद्दालाई मूलप्रवाहीकरण गरियोस् । दलित नागरिक संस्था र आन्दोलनभित्रका संरचनारुमा उनीहरुको अवार्य सभागितालाई सुनिश्चित गरियोस् ।

३. दलित समुदायका ागि प्राप्त लाभमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइयोस् । उनीहरुको आर्थिक शसक्तीकरण, मनोसामाजिक कल्याण र वैयतिक विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारद्वारा विशेष कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरियोस् ।

४. ४० वर्ष पुगेका र जोखिममा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुका लागि राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि विशेष कार्यक्रम र योजनाहरु तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गरियोस् ।

५. यौनिकता तथा लैंगिक पहिचानका आधारमा राज्यविहीन बनाइएका र भूमिहीन दलित समुदायको नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् । उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई राज्यद्वारा प्रत्याभूति गरियोस् ।

६. नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा जातका आधारमा हुने विभेद, बहिष्करण र हिंसाका पीडित व्यक्तिहरुको न्यायमा पहूँचको सुनिश्चितताका लागि विभेदको प्रमाणको भार पीडकमाथि नै हुने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

७. जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को अक्षरस कार्यान्वयन गरियोस् । र यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनभित्र समेत विभिन्न जनचेतनामूलक अभियानहरु सञ्चालन गरियोस् ।

८.  दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको समग्र अवस्थाका बारेमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकाय र नागरिक समाजका तर्फबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी जातकै आधारमा उनीहरुले भोग्नु परेका विशिष्ठ समस्या र समाधानका उपायहरुको खोजी गरियोस् ।