गोरखापत्रमा दलित छात्रावास सिलन्यासको समाचार

वि.सं. २०१३ मा डा. भीमराव अम्बेडकरको नेपाल आगमनदेखि नै नेपालका दलित नेताहरुको भारतीय दलित नेताहरुसँग सम्बन्ध राख्न सुरु गरे । यसैबीच भारत सरकारले २०१७ सालमा नेपालका दलित नेताहरुलाई भारत भ्रमण गर्न निम्तो पठायो । सरकारी तवरमा विदेशी राष्ट्रबाट नेपाली दलित नेताहरुलाई बोलाइएको सम्भवत यो पहिलो पटक थियो (गहतराज, २०६१) ।

भारत भ्रमण र त्यहाँका दलित नेताहरुबाट सहयोग र दलित आन्दोलनप्रतिको उनीहरुको ऐक्यवद्धताको सहानुभूति बोकेर नेपाल फर्किएका दलित नेताहरुले भ्रमणबारे जाहेर गर्न राजासँग दर्शनभेट मागे । भेटमा राजाले दलितहरुका समस्या र मागबारे सोधपुछ गरे । सो समयमा दलित नेताहरुले मुलुकीऐनको खारेजी र संस्कृत छात्रावासको सुविधा सरहको दलित छात्रावासको स्थापना गरिदिन राजासँग बिन्ती जाहेर गरे । त्यसपछि त्रिभुवन परिगणित कोषबाट राजा महेन्द्रले २५ हजार रुपैयाँ दिए । त्यस रकमबाट काठमाडौंको विजेश्वरीमा छात्रावासका लागि जग्गा खरिद भयो । तत्कालीन समयमा छात्रावासको संस्थागत हैसियत स्थापित नभइसकेकाले दलित नेता सहर्षनाथ कपालीलाई छात्रावास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । कतिपयले तत्कालीन दलित नेताहरुले राजा महेन्द्रसँग विन्तिपत्र हालेको (आहुति, २०६७, सुन्दास, २०६१); छलफलका लागि महेन्द्रले बोलाएको (परियार, २०६२); तत्कालीन दलित नेताहरुले श्री ५ सँग दलित समुदायका विद्यार्थीलाई राजधानीमा डेरा पाउन समस्या रहेको विन्ति गर्दै छात्रावासको माग गरेपछि सो रकम बक्स भएको उल्लेख गरेका छन् (वाग्ले, २०६२ः३३) र कतिपयले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भ्रमणबारे जाहेर गर्न टोली नेता सहर्षनाथ कपालीले राजासँग दर्शनभेट मागेको बताएका छन् (गहतराज, २०६१) । त्यस्तै कतिपयले राजाले सहर्षनाथ कपालीका लागि नीजि खर्च स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेका छन् (गहतराज, २०६१) । तर, तत्कालीन संवाद सचिवालयमा राष्ट्रिय अछूत मुक्ति परिषद्द्वारा श्री ५ का हजुरमा स्मृतिपत्र चढाइएको थियो (आषाढ १४, २०१८, गोरखापत्र ः १) ।

सो स्मृतिपत्रको राजा महेन्द्रले प्रतिउत्तर दिँदै “हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा तमाम नेपालीहरुलाई समान अधिकार दिइसकिएको त्यस अछूत मुक्ति परिषद्लाई पनि ज्ञातै होला र साथै हाम्रो विधान नै मूल ऐन भएकोले उक्त स्मृतिपत्रमा सो ऐनमै छँदाछँदै फेरि आफैले अछूत भनेर हिँड्दा समाज विकासको काम एकातिर पर्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन” भन्ने प्रतिउत्तर दिएका थिए (श्रावण ३, पेज १, २०१८, गोरखापत्र) । त्यस्तै कतिपयले राजाले सहर्षनाथ कपालीका लागि नीजि खर्च स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, अछूत विद्यार्थीका लागि छात्रावास शीर्षकको मार्ग २५ गतेको गोरखापत्रमा श्री ५ महाराजधिराज सरकारद्वारा निजिकोषबाट राष्ट्रिय अछूत मुक्ति परिषद्लाई २५ हजार रुपैयाँ चन्दा दिएको उल्लेख गरिएको हुनाले त्यो नीजि खर्चका लागि थिएन भन्ने स्पस्ट हुन्छ (पेज २, मार्ग १६, २०१९, गोरखापत्र) । त्यस्तै छात्रावासको जग्गामा क्षेत्रफलका सवालमा पनि एक रुपता पाइँदैन । तर, गोरखापत्रमा २ रोपनी जग्गामा ५० अछूत विद्यार्थीहरु बस्न हुने छात्रावास स्थापना हुने उल्लेख गरिएको छ (पेज २, मार्ग १६, २०१९, गोरखापत्र) । सबै दलित अगुवाहरुको सहमती र विश्वासका आधारमा कपालीकै नाममा विजेश्वरीमा जग्गा खरिद गरिएको थियो (सुन्दास, २०६१) । त्यसबखत राजाबाट प्राप्त सहयोगबारे सहर्षनाथ कपालीका भाइ मोहनलाल कपालीले भनेका छन्ः–

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भ्रमणबारे जाहेर गर्न सहर्षनाथ कपालीले राजासँग दर्शनभेट माग्नुभयो । दर्शनभेटका क्रममा राजाले सहर्षनाथ कपालीलाई नीजि खर्चका लागि २५००० दिए । त्यत्रिखेर दलित छात्रावासका लागि केही गरौंला भनी आश्वासन पनि दिएका थिए । यो कुरा सुनेपछि राजाबाट नीजि खर्चका लागि भनेर दिएपनि ‘हाम्रो टेस्ट गर्न दिएको हुन सक्छ’ भनेर मैले त्यो रकम अन्यत्र खर्च गर्ने होइन, यो रकमले दलित विद्यार्थीका लागि छात्रावास बनाउने जग्गा किन्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएँ (गहतराज, २०६१ः४७) ।

वि.सं. २०१९ मंसिर २९ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले छात्रावासको भवन शिलान्यास गरे । छात्रावासको सिलन्यासको राजा महेन्द्रले शुभकामना सन्देश पठाएका थिए । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्र निर्माणार्थ हरेक वर्गले योगदान दिनु परेको, यसमा कुनै भेदभावको प्रश्न उठ्दैन भनेका थिए । सिलन्यास समारोहमा तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडेमीका सदस्य बालकृष्ण सम, धर्मरत्न यमी, काठमाडौं स्थित मित्र राष्ट्रका कूटनैतिक प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए । सिलन्याय समारोहकमा स्वागत भाषण अछूत मुक्ति परिषद्का महामन्त्री टीआर विश्वकर्माले गरेका थिए भने सहर्षनाथ कपाली सभाका सभापती थिए (गोरखापत्र, मार्ग २९, २०१९) ।  छात्रावास सुरुमा ‘श्री ५ महेन्द्र परिगणित विद्याश्रम तथा छात्रावास सहशिक्षालय विजेश्वरी’को नामबाट छात्रावासको स्थापना भएको थियो । यद्यपि, बजेट अभावले तत्काल छात्रावासको भवन निर्माण हुन सकेन (सुन्दास, २०६१) । वि.सं २०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका पालामा छात्रावासको नाम परिवर्तन गरी छात्रावासका संस्थापक सहर्षनाथ कपालीका नाममा ‘सहर्षनाथ कपाली छात्रावास’ नामकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । छात्रावासको स्तरोन्नती गर्ने गरी सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, सो बजेट दलित संस्थाहरुबीचको आन्तरिक विवादले फ्रिज भयो । वि. सं. २०२० को मुलुकी ऐन लागू भएपछि छात्रावासको नाम समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै २०२८ सालमा यसको नाम परिवर्तन गरी ‘समाज विकास छात्रवास’ नामाकरण गरियो । र, २०२८ सालमा दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा छात्रावास निर्माण समिति गठन भयो । छात्रावासको नामबाट परिगणित शब्द हटाउनुमा पनि पञ्चायती राजनीति देखिन्छ । पञ्चायतमा जातीय विभेद छैन भन्ने भाष्य निर्माणका लागि उसले दलित र परिगणित शब्दहरुलाई समेत निरुत्साहित गरेको थियो । उदाहरणका लागि २०३४ सालमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ पञ्चायती राज्यअन्तर्गतको वैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने निकाय ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’मा दर्ता गर्न खोज्दा सङ्गठनको नामको ‘दलित’ शब्दलाई इन्कार गरियो र ‘दलित’ शब्द हटाएर सङ्गठन दर्ता गरिएबाट पनि यो कुराको गम्भीर झलक मिल्दछ (आहुति, २०६७) ।

सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०२८÷२९ देखि २०३२÷३३ सम्ममा पटक–पटक गरी २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भयो (सुन्दास, २०६१) । २०३० पुसमा १६ कोठा, डाइनिङ हल, एक बैठक हलसहित एकतले र वार्डेनका लागि ४ कोठे अलग भवनसहितको छात्रावास बन्यो । सरकारले होस्टल सञ्चालनार्थ वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पनि दिन थाल्यो (सुन्दास, २०६१, परियार, २०६२) । छात्रावासलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालक समिति गठन गर्ने परम्परा सुरु भयो । नेपालकै इतिहासमा दलितका लागि भनेर सरकारीस्तरबाट बजेट निकासा भएको यो पहिलो घटना हो (परियार, २०६२) ।

तत्कालीन शिक्षा सहायक मन्त्री हिरालाल विश्वकर्माको अध्ययक्षतामा २०३३ साल असार १२ गते ९ सदस्यीय छात्रावास सञ्चालक समिति गठन भयो । सो समितिका अन्य सदस्यहरुमा मोहनलाल कपाली, टीआर विश्वकर्मा, बेखनारायण कपाली, प्रेमरत्नप्रकाश शाही, पदीय सदस्यमा बागमती अन्चलाधिसको कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि र सदस्य सचिव मनबहादुर विश्वकर्मा रहेका थिए । सल्लाहकारमा सहर्षनाथ कपाली, चन्द्रप्रकास कपाली, बिच्छेबर्मा कपाली, मोहनलाल बादीकार, हिरालाल कपाली, झप्रै दर्नाल, नाति पोडे, जवाहर कुसल, द्रव्यमान शाही र रामप्रसाद कपाली थिए । सञ्चालक समतिको गठनपछि २०३३ सालबाटै विद्यार्थीहरु राख्न सुरु भयो (परियार, २०६२) । मनबहादुर विश्वकर्मा होस्टेलको पहिलो वार्डेन नियुक्त भए ।

तत्कालीन समयमा विभिन्न भागबाट काठमाडौं आएका दलित विद्यार्थी छात्रावास पुग्ने गर्थे । यसका दुई कारण थिए– पहिलो चरम जातीय भेदभावका कारण काठमाडौंमा डेरा नपाउने समस्या र अर्को गरिबीका कारण भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था । त्यसमध्ये पनि सुरुआती समयमा जो पञ्चायतको नजिक रहेका र वार्डेनको नजिक रहेकाहरुलेमात्र समाजविकास छात्रावासमा ओत पाउँथे । २०४६ सालको पसरवर्तनअघिसम्म तत्कालीन पश्चिमाञ्चल, मध्य र सुदुर पश्चिमाञ्चलका दलित विद्यार्थीहरु नै छात्रावासमा थिए ।

छात्रावासमा सुरुमा ३२ जनाको क्षमता भए पनि ४०–४५ जना हाराहारी विद्यार्थी मिलेर बस्थे । एकातिर विद्यार्थीको चाप वृद्धि, अर्कातिर सरकारले दिने गरेको वार्षिक १० हजारले छात्रावास व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै गएको थियो । त्यो बेला दलित मात्र होइन केही बाहुनहरु पनि छात्रावासमा बस्थे । दाङतिरका केसी र पर्वतका सुवेदी बाहुनहरु पनि छात्रावासमा थिए । उनीहरु गार्मेन्टमा काम गर्थे र पञ्चायत नजिक थिए । पञ्चायतको समर्थन नगर्नेहरुलाई छात्रावासको ढोका बन्द थियो ।

हिरालाल विश्वकर्माको निधनपछि २०४२ मा प्रतापराम लुहारलाई सो छात्राबास सञ्चालन समितिको अध्यक्ष बनाइयो । उनी त्यसबेला नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको अध्यक्ष थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई सघाएको भन्दै प्रहरीको साथ लिएर लोहारले सबै विद्यार्थीलाई छात्रवासबाट निकालिदिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनको मौकामा प्रहरी प्रशासन र सञ्चालक समतिको मिलेमतोमा विद्यार्थीहरुलाई छात्राबासबाट प्रहरी लगाएर निकालिएको थियो । निकालिनेमा पूर्वसंसद बिजुलकुमार विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि लोहारले छात्रावासमा आफ्नै संस्थाको कार्यालय स्थापना मात्र बनाएन्, आफ्नी श्रीमतीका नाममा रहेको अनाथ बालगृहसमेत त्यही छात्रावासबाट सञ्चालन गरे । उनले छात्रावासको जमिन आफ्नो संस्था नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको भनेर दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । जग्गाको स्वामित्वका विषयमा अदालतले पनि साझापनमा तलमाथि नहुने गरी समाज कल्याण संघ विजेश्वरी छात्रावास भनेर फैसला गरिदियो । त्यसै ताका सञ्चालक समितिका एक जना सदस्य मोहन शाहीले छात्रावासको घरजग्गा आफ्नो नीजि नाममा दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए ।

सहर्षनाथ कपालीका सहोदर भाइ मोहनलाल कपाली सहित दलित आन्दोलनका अगुवाहरुले उक्त जग्गा समाज विकास छात्रावासका नाममा कायम हुनुपर्ने र छात्रवासमा दलित विद्यार्थी मात्र बस्नुपर्ने आवाज उठाए । पछिल्लो पटक मोलनलाल कपालीको अध्यक्षतामा वि.सं. २०५० सालमा सञ्चालक समिति गठन भयो । मोहनलालको २०६३ सालमा निधन भएसँगै सञ्चालक समिति निष्क्रिय हुन पुग्यो । २०६६ मा पदम सुन्दास कार्यबहाक अध्यक्ष भए भने राम नेपाली वार्डेन बने । वि.सं. २०६७ मा गंगालाल तुलाधर शिक्षामन्त्री भएका बेला विजेश्वरी छात्रावास व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेस गर्न नेपाली काँग्रेसका नेता जीवन परियार, एमालेका गणेश विके र कमला हेमचुरीसहीतको तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले शिक्षामन्त्रीलाई छात्रावासको सुधार तथा दिगोपनका लागि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यद्यपि, सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै कारवाही गरेन । हाल छात्रावास वार्डेनकै भरमा चलेको छ ।